चिट फंड के भुगतान एवं नियमितीकरण हेतु बजट में प्रावधान हो:शुभम साहू

छत्तीसगढ़

रायपुर।छ ग नागरिक अधिकार समिति ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले बजट में चिटफंड के निवेशकों के भुगतान एवं अस्थाई कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु प्रावधान किये जाने की मांग की है।आज जारी विज्ञप्ति में छ ग नागरिक अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने कहा है कि भूपेश सरकार को अपने चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वायदों को पूरा करने की दिशा में इस बजट में आगे बढ़ना चाहिए।उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सवा लाख से अधिक दैनिक भोगी,अस्थाई,संविदा एवं अनियमित कर्मियों को स्थाई करने हेतु विगत 15 वर्षों से आंदोलन जारी है।विगत वर्ष आंदोलनकारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि अगले वर्ष उन्हें नियमित कर दिया जाएगा क्योंकि किसानों का कर्जा माफ करने के कारण इस वर्ष यह संभव नही हो पा रहा है।उस वक्त कहा गया था कि अगले वर्ष किसानों का कर्ज माफ नही करना पड़ेगा अतः फंड का उपयोग नियमितीकरण के लिए होगा।इसी प्रकार फर्जी चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों के पूर्ण भुगतान हेतु भी सरकार को बजट में प्रावधान करना होगा ।चिट फंड कंपनियों की कुल देनदारी उनकी निवेशित संपत्ति से बहुत अधिक है एवं बिना सरकारी सहायता से निवेशकों को कोई ठोस राहत नही मिलनेवाली है।इस हेतु जारी आंदोलन के नेताओ को भी यह आश्वासन दिया गया था कि निवेशकों के भुगतान हेतु कही से भी फंड की व्यवस्था की जाएगी लेकिन पाई पाई का भुगतान होगा।छ ग नागरिक अधिकार समिति ने कहा है कि चिटफंड प्रकरण पर भूपेश सरकार की स्वागत योग्य पहलकदमियों के बावजूद निवेशकों के भुगतान की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्य नही किया जा सका है।जिलों में इस हेतु गठित कोर्ट में भी विगत 1 वर्ष से पेशी पर पेशी हो रही है जबकि प्रदेश का चिटफंड कानून 8 माह में पूर्ण सुनवाई कर निर्णय दिए जाने का प्रावधान करता है।इन स्थितियों में 20 लाख निवेशक परेशान है।छ ग नागरिक अधिकार समिति ने इन दोनों मुद्दों पर बजट आबंटित नही किये जाने की स्थिति में आंदोलन को पुनः उग्र करने की चेतावनी दी है।

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