रायपुर।चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों के भुगतान एवं अस्थाई कर्मियों के नियमितीकरण हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किये जाने की मांग पर छ ग नागरिक अधिकार समिति शनिवार 22 फरवरी को वायदा निभाओ दिवस मनायेगी। कल बूढ़ापारा धरना स्थल में प्रदेशव्यापी आंदोलन कर अपने चुनावी वादों को पूरा करने की मांग प्रदेश सरकार से की जायेगी।छ ग नागरिक अधिकार समिति के अध्यक्ष शुभम साहू ने मांग की है कि उक्त दोनों मुद्दों पर अब प्रदेश सरकार को ठोस योजना लेकर आना चाहिए एवं बजट में जरूरी वित्तीय आबंटन किया जाना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के 20 लाख निवेशकों की 50 हजार करोड़ रुपयों की डूबी हुई रकम वापस करने सरकार के पास ईच्छाशक्ति का अभाव दिखाई दे रहा है।यही कारण है कि चुनाव पूर्व चिटफंड आंदोलन में घूम घूमकर एक एक पाई वापस करने का वादा कर अपने लिए समर्थन जुटानेवाले बड़े बड़े नेता अब सत्त्ता में आने के बाद गोल मोल बाते कर रहे है।इसी प्रकार प्रदेश के सवा लाख अस्थाई,दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर भी सरकार मौन है।अतः छ ग नागरिक अधिकार समिति दोनो मुद्दे पर 22 तारीख को प्रदर्शन के रूप में आंदोलन की शुरुआत राजधानी के बूढ़ापारा धरना स्थल से की जायेगी।इसके बाद पूरे बजट सत्र के दौरान समस्त विधायकों एवं सांसदों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।समस्त जिला केंद्रों से मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश के माध्यम से पत्र प्रेषित किये जायेंगे।इस क्रम में प्रदेश भर में अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी स्थानीय स्तर पर किये जा सकते है।छ ग नागरिक अधिकार समिति ने पुनः दोहराया है कि चिटफंड प्रकरण में जिला स्तर पर कोर्ट में जारी सुनवाई शीघ्र पूर्ण हो,समस्त दोषी कंपनियों की चल अचल संपत्तियों को राजसात किया जाये एवं देनदारी से कम संपत्तियां रखनेवाली कंपनियों के निवेशकों के पूर्ण भुगतान हेतु विशेष कोर्ट का गठन हो।इसके अलावा प्रदेश के सवा लाख से अधिक अस्थाई कर्मियों का नियमितीकरण करते हुए राज्य शासन के समस्त कार्यालयों एवं विभागों से ठेका प्रथा समाप्त की जाये।
