चिटफंड निवेशकों के साथ बजट में फिर धोखा-शुभम साहू

छत्तीसगढ़


रायपुर। छ ग नागरिक अधिकार समिति ने भूपेश सरकार के बजट को चिटफंड कंपनियों से पीडि़त प्रदेश के 20 लाख निवेशकों के साथ छलावा निरूपित करते हुए कहा है कि इनके लिए बजट में एक रुपये का प्रावधान भी न किया जाना इस सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदे से सरासर मुकरने को दर्शाता है। इसी प्रकार वायदा किये जाने के बावजूद प्रदेश के सवा लाख अस्थाई, संविदा, अनियमित एवं दैवेभो कर्मियों के बहुप्रतीक्षित नियमितीकरण की घोषणा न किया जाना भी इन कर्मचारियों के साथ वायदा खिलाफी है। छग नागरिक अधिकार समिति के अध्यक्ष शुभम साहू ने कहा है कि बजट ने दोनों मांगों से संबंधित लाखों लोगों को निराश किया है। उन्होंने कहा है कि उक्त दोनों मुद्दों पर भूपेश बघेल सरकार द्वारा जारी वायदा खिलाफी के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि चिटफंड, नियमितीकरण एवं पूर्ण शराबबंदी ऐसे 3 बड़े मुद्दे थे जो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में मददगार बने। लेकिन अब इन तीनो मुद्दों को भूला दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि शीघ्र इन मुद्दों को संबोधित नही किया गया तो जनता शांत नही बैठने वाली है।

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