By।शिवचरण सिन्हा


प्रथम किस्त के रूप में 48 करोड़ 30 लाख 22 हजार रूपये जारी


कांकेर 21-मई 2021। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में ऑनलाईन अंतरित की। इस मौके पर कांकेर विधानसभा सभा क्षेत्र के विधायक एवं संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शोरी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमंत ध्रुव, नगर पालिका परिषद कांकेर के अध्यक्ष श्रीमती सरोज जितेन्द्र ठाकुर, कलेक्टर चन्दन कुमार और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे भी वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत कांकेर जिले के 74 हजार 996 किसान लाभांवित होंगे, उनके खाते में प्रथम किस्त के रूप में 48 करोड़ 30 लाख 22 हजार रूपये की राशि जारी की गई है। किसानों को उक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 की पहली किस्त के रूप में जारी किया गया है। इस योजना के तहत कांकेर जिले के किसानों को कुल 01 अरब 77 करोड़ 90 लाख 86 हजार रूपये आदान सहायता के रूप में चार किस्तों में दिए जाएंगे।


कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यगीत से हुआ, इस अवसर पर आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72 हजार पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई के मध्य गौठानों में बेचे गए गोबर के एवज में 7.17 करोड़ रूपए का भी अंतरण किया। कांकेर जिले के 04 हजार 860 पशु पालकों के खाते में 04 लाख 19 हजार 956 रूपये की राशि जारी की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौठानों में निर्मित सुपर कम्पोस्ट खाद किसानों को विक्रय के लिए लॉच किया तथा रायपुर के राजीव गांधी चैक स्थित प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया।


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को दी जा रही इनपुट सब्सिडी की वजह से राज्य में खेती-किसानी बेहतर हुई है। सरकार ने इस योजना का दायरा भी खरीफ सीजन 2021 से बढ़ाया है। इसमें धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि दिए जाने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम, पीड़ितों के उपचार एवं जरूरतमंदों के मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो सालों में उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने इस मौके पर कोरोना टीकाकरण की स्थिति, समाज के अंत्योदय एवं गरीब परिवारों को दो महीने का निःशुल्क खाद्यान्न, कोविड महामारी के चलते बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के निःशुल्क प्रबंध एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई महतारी दुलार योजना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य के किसानों पर कृषि ऋण की माफी के साथ ही उन्हें बीते दो सालों में 11 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई है।

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