लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करायें-श्रीमती भेंडिया

छत्तीसगढ़

 

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया की अध्यक्षता में आज यहां सर्किट हाउस में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुआ। बैठक में श्रीमती भेंडिया ने पेंशन योजनाओ का क्रियान्वयन विभिन्न आश्रमों का संचालन दिव्यांग प्रमाण पत्र मोटराईज्ड ट्राईसाईकल वितरण, थर्ड जेडर की स्थिति पर जानकारी ली और अधिकारी आवश्यक निर्देश दिये।

श्रीमती भेंडिया ने राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि पेंशन प्रकरणों का निराकरण तेजी से करायें और पेंशन भुगतान में लम्बित स्थिति न आने दें। पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर आयोजित करें। उन्होंने कहा शासन से राशि जारी होने के बाद भी बैंको द्वारा कई महिनो तक पेंशन राशि हितग्राही के खाते में जमा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक से समन्वय करें और हितग्राहियों के खाते में पेंशन राशि जमा करायें। उन्होंने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी समाज के निराश्रित एवं जरूरत मंदो की सहायता को सेवा भाव समझकर अपना दायित्व निभायें। श्रीमती भेंडिया ने कहा कि दिव्यांगो के मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में सहुलियत देने के लिये शिविरों का भी आयोजन करें। इसके साथ ही जिला अस्पताल में यूडीआईडी बनाने के कार्यो का भी मॉनीटरिंग करते रहें। उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकल देने हेतु दिव्यांगता का प्रतिशत वर्तमान में 80 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी है। 80 प्रतिशत दिव्यांगता की अनिवार्यता होने से चलने में अक्षम दिव्यांग भी ट्राईसाइकल से वंचित हो जाते है। इस प्रतिशत को कम करने हेतु विचार किया जायेगा।
    श्रीमती भेंडिया ने कहा कि दिव्यांगो को स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्तर पर मोटराईज्ड ट्राईसाईकल के मरम्मत हो इसके लिए दिव्यांगो को मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण दिलायें तथा गैरेज खोलने के लिए विभागीय ऋण सहायता उपलब्ध करायें। उन्होंने थर्ड जेडर समुदाय की जिलों में स्थिति तथा शासन की योजनाओं का उन तक पहुंच की समीक्षा करते हुये कहा कि राशन कार्ड तथा पहचान पत्र बनाने के लिए शिविर का आयोजन करें। इसके साथ ही इन समुदाय के लोगो को शासन की योजनाओं की जानकारी हेतु जागरूकता अभियांन चलाये। उन्होंने कहा कि उनके जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए स्थान चिन्हाकित कर एक काम्पलेक्स अथवा भवन तैयार करायें।
इस अवसर पर सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज तथा कोरिया जिले के जिला अधिकारी एवं पंचायत निरीक्षक उपस्थित थे।

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